उत्तराखंड में यूपी के खनन माफिया कर रहे अवैध खनन, राज्य को रोजाना लग रहा लाखों का चूना
PEN POINT, बाजपुर: उत्तराखंड के मुकंदपुर गाँव में यूपी के खनन माफिया कोशी नदी के किनारे की खेती की जमीन पर ट्रैक्टरों के साथ वाटर पंप लाकर अवैध खनन करके यूपी की सीमा में लगे स्टोन क्रेशरो पर ले जा रहे हैं। इससे उत्तराखंड के सरकारी खजाने को हर दिन करीब 25 से 30 लाख का चूना लगाया जा रहा है। ऐसे में स्थानीय जनता इसे राजस्व का प्रशासन की मिलीभगत का नतीजा बता रहे हैं। बावजूद इसके प्रशासन मूकदर्शक बनकर खनन माफियाओं के आगे घुटने टेक चुका है।
इस खनन के खेल में पैसे का बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है जिसकी वजह से पुलिस कार्यवाही करने के लिए तैयार नहीं है।कोसी किनारे के 7-8 किसान हैं जिन्होंने अपनी कृषि भूमि यूपी के खनन माफिया को बेच दी है। भोले भाले गरीब किसान हैं।वह खनन माफियाओं के खौफ के सामने अपनी जुबान खोलने के लिए तैयार नहीं है। वही रेलवे विभाग के पुल को भी खनन माफियाओं द्वारा छतिग्रस्त कर दिया है लेकिन रेलवे विभाग भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। खनन माफियाओं द्वारा वाटर पंप लगाकर गहरे गहरे खड्डे कर उसमें से पानी निकाल कर अवैध रूप से 24 घंटे खनन किया जा रहा है। वाटर लेवल नीचे गिरता चला जा रहा है आम किसानों को अपनी फसलों की सिंचाई के लिए पानी पूरी तरह से उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। आने वाले समय में यह किसान और क्षेत्र की जनता पानी की बूंद बूंद को तरसेंगे जिसका खामियाजा सभी किसानों को भुगतना पड़ेगा।
यह क्षेत्र थाना आईटीआई के अंदर आता है किसानों ने प्रेस के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत डीएम युगल किशोर पंत एवं आईजी डॉ नीलेश आनंद भरणे डीजीपी अशोक कुमार से खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया है किसी भी तरीके से साहब हम गरीब किसानों को खनन माफियाओं से बचा लो।खनन माफियाओं ने 7 ट्रैक्टरों के साथ वाटर पंप लगा रखे है जिन्होंने लगभग 2 किलोमीटर तक पानी का वाटर लेबल जीरो पॉइंट के नीचे पहुंचा दिया है।
एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी ने कहा खनन माफियाओं द्वारा वाटर पंप लगाकर अवैध रूप से खनन करने वाले एवं कृषि भूमि जिन किसानों ने इन खनन माफियाओं को दि हैं उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अवैध रूप से खनन होने नहीं देंगे।हमारे द्वारा लगातार अवैध खनन को लेकर कार्यवाही की जा रही है अब तक सबसे ज्यादा कार्रवाई अवैध खनन को लेकर हमने की है।