– अंतरराष्ट्रीय पदक विजेताओं को पुलिस व वन विभाग में सीधे नौकरी देने की तैयारी, मंगलवार को होने वाली बैठक में प्रस्ताव पर लगेगी शासन की मुहर
PEN POINT, DEHRADUN :अगर आप किसी अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में पदक जीत कर लाते हैं तो उत्तराखंड पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर और वन विभाग में रेंज ऑफिसर बनने का मौका पा सकते हैं। उत्तराखंड अब इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में मेडल लेकर आने वाले खिलाड़ियों को सीधे नौकरी देने वाला राज्य बनने जा रहा है। अब तक खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने वाली यह योजना हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों समेत कुछ अन्य राज्यों में लागू है। बीते लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में राज्य व देश का नाम रौशन करने वाले खिलाड़ियों ने राज्य में सम्मान न मिलने पर निराशा जताई थी जिसके बाद राज्य सरकार ने वैश्विक स्तर पर राज्य का नाम रौशन करने वाले खिलाड़ियों को सीधे नौकरी देने का फैसला लिया था। अब मंगलवार को मुख्य सचिव की अगुवाई में होने वाली बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगेगी।
राज्य में बीते सालों में कई प्रतिभाओं ने राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर देश व राज्य का नाम रौशन किया था। लेकिन, अब तक कुछ नकद पुरस्कार के सिवाय न खिलाड़ियों को उचित सम्मान देने के लिए राज्य सरकार के पास कोई नीति नहीं थी। बीते साल जब मनीषा नेगी ने 20 किमी वॉक रेस में गोल्ड मेडल जीता था तो सरकारी नौकरी न मिलने पर मनीषा नेगी ने सार्वजनिक रूप से रोष जताया था। जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर खेल विभाग की ओर से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को सरकारी और अर्द्धसरकारी विभागों में सीधे नौकरी का प्रस्ताव तैयार कर मंजूरी के लिए वित्त विभाग को भेजा गया था लेकिन वित्त विभाग ने राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेताओं को नौकरी देने का प्रस्ताव तो खारिज कर दिया लेकिन अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता उत्तराखंड मूल के खिलाड़ियों को सीधे नौकरी देने पर सहमति देते हुए विभागों और पदों को चिन्हित करने का निर्देश दिया गया था। इसी क्रम में पुलिस विभाग और वन विभाग समेत 14 विभागों के 4600 से 5400 ग्रेड पे के पदों को खेल विभाग की ओर से चिन्हित कर प्रस्ताव भेजा गया। अब बताया जा रहा है कि पुलिस विभाग के क्षेत्राधिकारी व वन विभाग के रेंज अधिकारी पद पर राज्य सरकार अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता उत्तराखंड के खिलाड़ियों को सीधे नौकरी देने पर सहमति देने जा रही है। मंगलवार को होने वाली मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में चिन्हित 14 विभागों के विभागाध्यक्षों से भी आपत्तियां लेकर उसका निस्तारण किया जाएगा। हालांकि, माना जा रहा है कि वन विभाग और पुलिस विभाग खेल विभाग के इस प्रस्ताव को लेकर तैयार है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक विजेता खिलाड़ियों को सीधे नौकरी देने की राह खुल जाएगी। हालांकि, राष्ट्रीय स्तर के पदक विजेताओं को फिलहाल मायूस होना पड़ेगा।

नकद पुरस्कार में भारी बढ़ोत्तरी
राज्य सरकार की ओर से बीते साल अंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक विजेताओं को नकद पुरस्कार में भारी बढ़ोत्तरी की गई थी। बीते साल सितंबर महीने में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एलान किया था कि ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी को दो करोड़ रूपए, रजत पदक विजेता को डेढ़ करोड़ रूपए और कांस्य पदक विजेता को एक करोड़ रूपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा साथ ही ओलपिंक में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी को पचास लाख रूपए की धनराशि दी जाएगी। वहीं अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी को 30 लाख रूपए, रजत पदक विजेता को 20 लाख रूपए और कांस्य पदक विजेता खिलाड़ी को 15 लाख रूपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा साथ ही अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी को साढ़े सात लाख रूपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। साथ ही राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता विजेताओं के पुरस्कार राशि में भी बढ़ोत्तरी की गई थी।