Pen Point, Dehradun : प्रदेश के विधायकों को अब पहले के मुकाबले ज्यादा सुविधाएं और भत्ते मिलेंगे। साथ ही बीमार होने पर विधायकों पूर्व विधायकों और उनके आश्रितों को विदेश भी मुफ्त उपचार मिलेगा। अब तक वेतन और भत्तों के लिहाज से प्रदेश के माननीय विधायक देश के उन चुनिंदा राज्यों में से है जहां विधायकों को सबसे ज्यादा वेतन और सुविधाएं मिल रही है। नए एक्ट के तहत अब विधायकों को 30 हजार रूपए अधिक भत्ता मिलेगा। यही नहीं बल्कि पूर्व विधायकों और उनके आश्रितों को भी विदेश में उपचार का लाभ मिल सकेगा।
गैरसैंण में चल रहे सत्र बुधवार को सरकार ने सदन में तदर्थ समिति की रिपोर्ट पेश की। इसमें विधायकों की कुछ सुविधाएं बढ़ाने की सिफारिश की गई है। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों के बीच विधायकों के भत्तों और सुविधाओं में बढ़ोत्तरी का मामला भी छाया रहा। विधायकों के साथ ही पूर्व विधायकों और उनके आश्रितों को तमाम सुख सुविधाएं देने की सिफारिश की गई। उत्तराखंड में विधायकों के भत्ते और चिकित्सा सुविधाएं बढ़ने जा रही हैं। विधायक, पूर्व विधायक और उनके आश्रितों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने की तैयारी है। उन्हें सरकारी खर्च पर विदेश में इलाज की सुविधा भी मिलेगी। सूत्रों के अनुसार रिपोर्ट एक अप्रैल 2022 से लागू होगी। इसमें प्रावधान किया गया है कि विधानसभा के वर्तमान अथवा पूर्व सदस्य एम्स की संस्तुति पर विदेश में उपचार करा सकेंगे। इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों के समान कैशलेस उपचार यानि गोल्डन कार्ड की सुविधा दी जाएगी। इसके तहत उन्हें प्रदेश के बड़े अस्पतालों, दिल्ली के फोर्टिस, राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर, एम्स दिल्ली में भी उपचार सुविधा मिलेगी। स्वयं उपचार कराने पर चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति की सुविधा बहाल रहेगी।कई राज्यों का अध्ययन किया तदर्थ समिति नेतदर्थ समिति ने कई राज्यों का अध्ययन करने के बाद रिपोर्ट दी थी। इसमें बढ़ती मंहगाई को आधार बनाते हुए विभिन्न श्रेणियों में वेतन-भत्ते व अन्य सुविधाएं बढ़ाने की संस्तुति की। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के अनुसार समिति की व्यवहारिक संस्तुतियों को ही स्वीकार किया गया। कई सिफारिशों को निरस्त कर दिया गया।
विधायकों के भत्तों में तीस हजार रुपये तक का इजाफा किया गया है। 30 हजार रुपये तक प्रतिमाह की सीमा तक डीजल-पेट्रोल खर्च के लिए नकद मिलेंगे। विधायकों की सुविधाओं में संशोधन के लिए विधानसभा की तदर्थ समिति ने कुछ संस्तुतियां की थी। इनमें से कुछ को स्वीकार करते हुए रिपोर्ट को सदन में रख दिया गया है। अब सरकार बकायदा इसके लिए एक्ट बनाने जा रही है।