25 हजार भोजन माताओं को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने की कवायद, मानदेय बढ़ोत्तरी का भी केंद्र सरकार को भेजा है प्रस्ताव
पेन प्वाइंट, देहरादून। तीन हजार रूपये प्रति महीने में स्कूलों में बच्चों के लिए खाना बना रही भोजन माताओं को जल्द ही राज्य सरकार बड़ी सौगात देने की तैयारी कर रही है। मिड डे मिल के लिए स्कूलों में तैनात भोजन माताओं को रिटायरमेंट या निधन होने पर सम्मान राशि देने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जल्द ही इस संबंध में शासनादेश भी जारी किया जाएगा। साथ ही भोजन माताओं के मानदेय में भी बढ़ोत्तरी की भी तैयारी है।
राज्य में करीब 14 हजार से अधिक प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में 25 हजार से अधिक भोजन माता तैनात है। मिड डे मिल योजना के तहत दोपहर में बच्चों के लिए भोजन बनाने का काम करने वाली भोजन माताओं को वर्तमान में 3 हजार रूपये का मानदेय दिया जाता है जिसमें से 900 रूपये केंद्र द्वारा दिया जाता है शेष 2100 का अशंदान राज्य सरकार की ओर से दिया जाता है। लेकिन, भोजन माता के रिटायरमेंट या मृत्यु होने पर किसी भी तरह के सम्मान या सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान नहीं है। ऐसे में अब विभाग की ओर से भोजन माताओं को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है। पहले प्रस्ताव में कहा गया है कि भोजन माताओं से हर महीने 144 रुपये अंशदान लिया जाए या फिर सरकार की ओर से इसे जमा किया जाए, ऐसा करने से सेवा से हटने पर उन्हें 8654 से लेकर 51923 की धनराशि मिलेगी। जबकि 60 साल में सेवानिवृत्त होने पर उन्हें 10 हजार से लेकर 25 हजार रुपये तक की धनराशि दी जाएगी।
साथ ही दूसरे प्रस्ताव के मुताबिक भोजन माताओं का मानदेय 3 हजार रूपये से बढ़ाकर 5 हजार किए जाने का भी है। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक 3000 रुपये मानदेय को बढ़ाकर 5000 किए जाने का केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है.