Pen Point, Dehradun : हाल ही में सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त सूचना के मुताबिक अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ से उत्तराखंड फुटबॉल एसोसिएशन के प्रस्ताव की एक प्रति प्राप्त की। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ से वित्तीय अनुदान प्राप्त करने के लिए पत्र दिनांक 26 मई 2023 के माध्यम से प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था।

उत्तराखंड राज्य फुटबॉल ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ से लीग/प्रतियोगिता, बुनियादी स्तर के कार्यों, कार्यालय किराया, वेबसाइट विकास/सोशल मीडिया, उपकरण और रेफरी विकास के लिए 29.15 लाख रुपये प्रदान करने के लिए कहा। उत्तराखंड राज्य फुटबॉल संघ ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ से उत्तराखंड सुपर लीग, उत्तराखंड महिला लीग, उत्तराखंड लड़कों (अंडर -17) लीग, उत्तराखंड लड़कियों (अंडर-17) लीग, उत्तराखंड लड़कों की मेजबानी के लिए अतिरिक्त 21.85 लाख रुपये प्रदान करने के लिए कहा। अंडर-14) लीग, उत्तराखंड गर्ल्स (अंडर-14) लीग। एआईएफएफ-डी लाइसेंस और बेबी लीग कराने के लिए उत्तराखंड फुटबॉल एसोसिएशन ने दो लाख रुपये मांगे हैं। कुल मांग 51.20 लाख रुपये की है.

देहरादून फुटबॉल संघ के सचिव रहे विरेंद्र बिष्ट के मुताबिक बजट पाने के लिए उत्तराखंड राज्य फुटबॉल एसोसिएशन फर्जी क्लब और अपनी गतिविधियां दिखा रहा है। क्या वे बता सकते हैं कि उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौडी, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोडा, चंपावत, उधम सिंह नगर, बागेश्वर और पिथौरागढ में उनके कितने क्लब हैं। हल्द्वानी उत्तराखंड राज्य फुटबॉल एसोसिएशन का मुख्यालय है और उन्होंने कितनी बार वहां जिला लीग की मेजबानी की है? इन सवालों का राज्य संघ के पास कोई जवाब नहीं है।

वरिष्ठ पत्रकार राजू गुसांई बताते हैं कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन उत्तराखंड फुटबॉल एसोसिएशन से उस चौंपियन क्लब का नाम पूछ रहा था, जिसने राज्य फुटबॉल लीग जीती थी। उनके पास देने के लिए कोई जवाब नहीं था क्योंकि उन्होंने कभी किसी राज्य लीग की मेजबानी नहीं की थी। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ दूसरे डिवीजन आई-लीग में चौंपियन क्लब को प्रवेश देने के लिए यह मांग कर रहा था। उन्होंने चुप रहने का फैसला किया और सिर्फ कॉर्बेट एफसी के नाम की सिफारिश की। उत्तराखंड फुटबॉल में गड़बड़ी के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ भी उतना ही दोषी है। निगरानी तंत्र की कमी के कारण उत्तराखंड जैसे निष्क्रिय राज्य संघ को खुली छूट मिल रही है।