PEN POINT, DEHRADOON : बैठक के पश्चात मुख्य सचिव एस एस संधु ने कैबिनेट की ब्रीफिंग की। विधानसभा का बजट सत्र आगामी 13 से 18 मार्च तक गैरसैंण में आहूत किया जाएगा। इस बैठक के दौरान कुल 52 प्रस्तावों पर चर्चा हुई है, जिसमें दिव्यंगों के लिए स्कूल बनाने से लेकर स्टार्टअप नीति और नियो मेट्रो के मुद्दे शामिल हैं। गौरतलब है कि बैठक में रेरा के ढांचे में 23 पद स्वीकृत करने पर चर्चा हुई है। बैठक में स्टार्ट अप नीति को मंजूरी मिलने की बात भी सामने आई है।

बताया जा रहा है कि उत्तराखंड सरकार देश की सबसे बेहतर स्टार्टअप नीति बनाने पर जोर दे रही है। इसी पर चर्चा भी हुई है। दिव्यांग बच्चो के लिए सरकारी स्कूल खोलने के लिए भितरली, पुरुकाल गांव में स्वीकृत मसूरी स्तिथ PWD गेस्ट हाउस में 15 मीटर तक मल्टी स्टोरी पार्किंग को मंजूरी ,खटीमा में अधिवक्ता चेंबर के लिए 90 साल की लीज को मंजूरी। सिंगल यूज प्लास्टिक के बैन को भारत सरकार की पॉलिसी के तहत किया गया। आयुर्वेदिक महाविद्यालय की रिटायरमेंट age को 60 से 62 किया गया.
विद्यालय शिक्षा में नई शिक्षा नीति के तहत दिव्यांग बच्चो के लिए 285 विशेष शिक्षको की होगी नियुक्त। देहरादून में मेट्रो नियो के लिए विभागीय जमीन 1 रुपए लीज पर दी जाएगी ।

कारागार विभाग में बंदी रक्षक संवर्ग की अपॉइंटिंग अथॉरिटी को बदला, अब डीआईजी गढ़वाल कुमाऊं को जिम्मा
खेल विकास नीति के तहत समिति का गठन, खिलाड़ियों के खर्चों का करेगी वहन. एमएसएमई के तहत उद्योगों की स्थापना को लेकर कई फैसले .

ऋषिकेश AIIMS की शाखा किच्छा में बनने जा रही है, मास्टर प्लान के तहत होगा काम, एक किलोमीटर के दायरे में अगले तीन माह में किसी भी तरह के निर्माण पर लगी रोक

MSME पॉलिसी के तहत अगर कोई सिंगल यूज़ प्लास्टिक बनाना चाहता है उसका सरकार प्रोत्साहन करेगा
आईटीआई में लेटेस्ट ट्रेन के अनुसार टीचरों की उपलब्धता नही है जिसको देखते हुए डोमेन एक्सपर्ट को हायर किया जाएगा.
सरकारी वाहनों को खरीदने के लिए सरकार की तरफ से ज्यादा पैसा दिया जाएगा इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए सरकार 35 लाख तक देगी पेट्रोल और डीजल वाहन खरीदने के लिए 25 लाख रुपए, नकल विरोधी कानून को कैबिनेट नहीं औपचारिक अनुमोदन दिया.नैनी सैनी एयरपोर्ट पिथौरागढ़ एयरफोर्स डिवेलप करेगा, इसमें प्राइवेट जहाज भी उड सकेंगे। प्रदेश में एसडीएम के 26 पद सृजित किए जाएंगे। पीएम पोषण योजना के तहत स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 8 तक सप्ताह में एक बार सप्ताह की जगह 2 दिन मीठा दूध दिया जाएगा।

कैबिनेट के निर्णय

भवनों की हालत पर सीपीडब्ल्यूडी करेगी तय, व्यवसाईक भवनों में 05 स्लैब के अनुसार होगा भुगतान, भूमि को लेकर रिपोर्ट आने का इंतजार, अगली कैबिनेट में होगा फैसला , कट ऑफ डेट 2 जनवरी 2023 लागू की गई. नो ड्यू सर्टिफिकेट शासन प्रशासन को सौंपना होगा . आवास विभाग के तहत हरिद्वार में पीआरटी सिस्टम को लागू करने के लिए डीपीआर तैयार, लागू करने की मंजूरी . राजस्व विभाग में ऑनलाइन व्यवस्था के तहत संशोधित किया गया. एमएसएमई के तहत कस्टमाइज पैकेज की नीति को मंजूरी, 200 करोड़ से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट और 500 को रोजगार की होगी बात. शिक्षा विभाग में पीएम पोषण योजना के तहत कक्षा 1 से 8 तक सप्ताह में मिलने वाला फोर्टीफाइड दूध अब 1 की जगह 2 दिन दिया जाएगा.वित्त विभाग ने बढ़ाए जमीनों के सर्कल रेट, तीन साल बाद हुआ रिवीजन, पहाड़ों में 10 से 15 प्रतिशत इजाफा. परिवहन विभाग की वाहन क्रय पॉलिसी 2016 के बाद हुई संशोधित. रेरा का ढांचा 31 पद किए गए सृजित. आवास विभाग खोलेगा दिव्यांग बच्चों के लिए स्कूल सरकारी जमीन पुरकुल में मिलेगीमसूरी में PWD गेस्ट हॉउस में मल्टी स्टोरी पार्किंग बनेगी. 

अर्थ संख्या विभाग में अपर निदेशक का पद सृजित

मेट्रो nou विभागो की जमीने 1 रूपए लीज में दी जाएगी

परिवाहन निगम 100 बसे लेने जा रहा हैं

देहरादून: स्टार्ट अप नीति को मिली मंजूरी, देश की सबसे बेहतर नीति बनाने की कोशिश

एमएसएमई के तहत उद्योगों की स्थापना को लेकर कई फैसले

उत्तराखंड सरकार ने निजी क्षेत्र के साथ सिडकुल का ज्वाइन वेंचर करने का लिया फैसला.

सिंगल यूज प्लास्टिक के बैन को भारत सरकार की पॉलिसी के तहत किया गया.

आयुर्वेदिक महाविद्यालय की रिटायरमेंट age को 60 से 62 किया गया.

विद्यालय शिक्षा में नई शिक्षा नीति के तहत दिव्यांग बच्चो के लिए 285 विशेष शिक्षको की होगी नियुक्ति.

देहरादून में मेट्रो नियो के लिए विभागीय जमीन 1 रुपए लीज पर दी जाएगी.

msme में केवल ऑनलाइन व्यवस्था आज से लागू.

स्टेट मिलेट मिशन को राज्य कैबिनेट की मंजूरी, मंडवे को दिया जाएगा बढ़ावा.

श्रम विभाग के तहत पंजीकरण में 20 दिन के बाद स्वत पंजीकरण माना जायेगा.

पीडब्ल्यूडी विभाग को नियमावली में संशोधन.