-हिमाचल प्रदेश सरकार ने लागू की ओल्ड पेंशन स्कीम, मुख्य सचिव ने की अधिसूचना जारी
PEN POINT, DEHRADUN : चुनाव से पहले सरकार बनाने पर कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना को फिर बहाल करने के वायदे को हिमाचल प्रदेश सरकार ने पूरा कर दिया है। शासनादेश जारी कर हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1 अप्रैल 2023 से ओपीएस को बहाल कर दिया है। इस अधिसूचना के बाद राज्य के करीब 1 लाख 36 हजार कर्मचारियों को फायदा मिलेगा।
उत्तराखंड में बीते लंबे समय से लाखों कर्मचारी सरकार पर पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग कर रहे हैं वहीं पड़ोसी राज्य हिमाचल के राज्य कर्मचारियों को हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने पुरानी पेंशन की सौगात दे दी है। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने अधिसूचना जारी कर नई पेंशन योजना के तहत कटौती बंद कर ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने पर पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का वायदा किया था। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खु ने बीते दिनों इसकी घोषणा भी की। सोमवार को मुख्य सचिव की ओर से पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के बावत अधिसूचना जारी की गई। अब कर्मचारियों को एनपीएस के तहत कटौतियों का सामना नहीं करना होगा। मुख्य सचिव की ओर से जारी अधिसूचना में बताया गया है कि कैबिनेट के अनुसार पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने के फैसले के बाद सरकार की ओर से एनपीएस के तहत किए जाने वाले योगदान (नियोक्ता और कर्मचारियों का) को 1 अप्रैल 2023 से रोक दिया जाएगा।
ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी और 20 साल से ज्यादा की नौकरी वाले कर्मचारियों के बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता का 50 फीसदी हिस्सा पेंशन के तौर पर मिलेगा।