Pen Point, Dehradun : आगामी पांच फरवरी को उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित हो रहा है। माना जा रहा है कि इस सत्र में सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता विधेयक पर चर्चा करने के साथ ही उसे पारित कर सकती है। नए साल के शुरूआती दिनों में ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद इस विधेयक को पारित कराने के संकेत दिये थे। अगर यह विधेयक पारित होता है तो उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा।

उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड सरकार ने 2022 के मई माह में सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति बनाई थी। समिति ने राज्य में लोगों के विभिन्न समूहों से सुझाव एकत्र करने के साथ ही समान नागरिक संहिता से जुड़े विभिन्न विषयों पर अध्ययन किया। दूसरी ओर, साल 2023 में सरकार की ओर से लगातार यूसीसी लागू करने के संकेत दिये गए। लेकिन कई कारणों और पेचदगियों के कारण इस पर अंतिम फैसला नहीं हो सका, जिसके चलते समिति के काम को और विस्तार मिलता रहा। सूत्रों के अनुसार यह समिति दो या तीन फरवरी को सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इसके साथ अध्यक्ष रंचजना प्रकाश देसाई का भी कार्यकाल समाप्त हो रहा है।

रिपोर्ट को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। जिनके मुताबिक इसमें लैंगिक समानता और बेटियों को पुश्तैनी संपत्ति में समान अधिकार पर जोर दिया गया है। वहीं महिलाओं के विवाह की न्यूनतम उम्र की सीमा को बढ़ाकर 21 साल करने की सिफारिश नहीं की गई है। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड सरकार जब यह पारित कर देगी, उसके बाद बीजेपी शासित अन्य राज्य जैसे गुजरात और असम सरकार भी अपने राज्य में यूसीसी लागू करवाने की कवायद शुरू कर देंगे।