– ट्वीटर के पूर्व सीईओ जैक डोर्सी ने भारत सरकार पर लगाया आरोप, किसान आंदोलन के दौरान ट्विटर को बंद करने और कर्मियों पर छापे की दी थी धमकी
PEN POINT, DEHRADUN : ट्विटर के पूर्व सीईओ (CEO) जैक डोर्सी ने एक सनसनीखेज खुलासा करते हुए मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि किसान आंदोलन के दौरान आंदोलन के समर्थन में होने वाले ट्विट को हटाने और कुछ पत्रकारों के अकाउंट पर रोक न लगाने पर केंद्र सरकार ने भारत में ट्विटर को बंद करने और ट्विटर में काम करने वाले कर्मचारियों के घरों में छापे पड़वाने की धमकी दी थी। जैक डोर्सी का कहना है कि कृषि कानूनों के खिलाफ भारत में हुए विरोध प्रदर्शन के समय सरकार ने आलोचना करने वाले कई ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक करने के निर्देश दिए थे।
मंगलवार तड़के एक यूट्यूब चैनल ब्रेकिंग प्वाइंट्स का एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ। यहां दो प्रस्तुतकर्ता ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डोर्सी का इंटरव्यू कर रहे थे। इस दौरान जैक डोर्सी से सवाल पूछा गया कि क्या किसी सरकार ने ट्विटर पर अपने खिलाफ सामग्री हटाने जैसा कोई दबाव डाला। इसके जवाब में डोर्सी ने बताया कि ऐसा कई बार हुआ और डोर्सी ने भारत का उदाहरण दिया। डोर्सी ने कहा कि सरकार की तरफ से उनके कर्मचारियों के घरों पर छापेमारी की बात कही गई। साथ ही नियमों का पालन नहीं करने पर ऑफिस बंद करने की भी धमकी दी गई। डोर्सी ने कहा कि यह सब भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में हुआ।
नवंबर 2020 में मोदी सरकार ने तीन कृषि कानून लागू किए थे, जिसके लागू होते ही देश भर के किसान इसके विरोध में उतर गए। साल भर तक किसान सड़कों पर आंदोलन करते रहे। आरोप है कि इसी दौरान केंद्र सरकार ने ट्विटर पर ऐसे अकाउंट को प्रतिबंधित करने का दबाव डाला जो कृषि कानूनों के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन के समर्थन में कुछ लिख रहे थे साथ ही ऐसे पत्रकारों के अकाउंट भी हटाने को कहा जो केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना कर रहे थे। साथ ही ऐसा न करने पर ट्विटर कर्मचारियों के घरों पर छापेमारी की भी धमकी दी गई।
वहीं, जैक डोर्सी के आरोपों केंद्र सरकार के आईटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने ट्वीट करते हुए जैक डोर्सी के आरोपों को झूठ बताया। चंद्रशेखर ने लिखा कि यह ट्विटर के इतिहास के उस धुंधले दौर को साफ करने की कोशिश है, जब ट्विटर डोर्सी के कार्यकाल में लगातार भारतीय कानूनों का उल्लंघन कर रहा था। साल 2020 से लेकर 2022 तक ट्विटर ने भारतीय कानूनों के मुताबिक काम नहीं किया और जून 2022 से भारतीय कानूनों का पालन शुरू किया। किसी को भी जेल नहीं हुई और ना ही ट्विटर को बंद किया गया। डोर्सी के कार्यकाल के दौरान ट्विटर को भारत की संप्रभुता और भारतीय कानूनों को स्वीकार करने में समस्या थी।