Pen Point, Dehradun : टिहरी महोत्सव के दौरान लेक फ्रंट पर टेंट बस्ती और अन्य गतिविधियों का मामला नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल में में चला गया है। कोर्ट ने इस संबंध में पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करने वाली एक रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं। जिसमें पर्यावरण के नियमों का उल्लंघन करने करने वाली बातों को उजागर करने को कहा गया है। इस मामले में अगली सुनवाई दो जनवरी को होगी।

आवेदक कमल सक्सेना ने इसी माह 15 दिसंबर को एनजीटी में टिहरी महोत्सव के दौरान पर्यावरणीय नियमों पर शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद, एसपी टिहरी, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार को पार्टी बनाया गया है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत की गई इस शिकायत में टिहरी लेकफ्रंट पर टेंट सिटी के निर्माण को अनुचित बताया गया है।

हालांकि कोर्ट ने माना है कि आवेदक के वकील फिलहाल इस संबंध में कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सके हैं।
आदेश के मुताबिक वकील टिहरी लेक फ्रंट, जिला टेहरी में टेंट सिटी की स्थापना और टिहरी महोत्सव के आयोजन के संबंध में किसी भी उल्लंघन को इंगित करने में सक्षम नहीं हुए हैं। आवेदक के वकील ने मामले की तैयारी करने और यदि कोई उल्लंघन हो तो उसे इंगित करने के लिए समय मांगा है। इसके साथ ही कोर्ट ने पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन को लेकर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है।