तो अगले साल ही होंगे नगर निकाय चुनाव
– ओबीसी सर्वेक्षण पूरा न होने पर एकल सदस्यीय आयोग का कार्यकाल छह महीने तक बढ़ाने जा रही है सरकार
PEN POINT, DEHRADUN : अक्टूबर नवंबर महीने में प्रस्तावित नगर निकाय चुनाव अगले साल जनवरी तक के लिए टल सकते हैं। ओबीसी सर्वेक्षण तय समय में पूरा न हो पाने के कारण सरकार के सामने फिलहाल नवंबर महीने में प्रस्तावित निकाय चुनाव को टालने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वहीं, सरकार ओबीसी सर्वेक्षण को पूरा करने के लिए एकल सदस्यीय आयोग का कार्यकाल छह महीने बढ़ाने जा रही है। लिहाजा, अब निकाय चुनाव के भी अगले साल जनवरी से पहले होने की संभावनाएं खत्म होने लगी है।
निकायों में ओबीसी सर्वेक्षण के लिए राज्य सरकार ने एकल सदस्यीय आयोग का गठन किया था। आयोग के कार्यक्रम के अनुसार 30 जून तक राज्य के सभी निकायों में ओबीसी सर्वेक्षण पूरा होना प्रस्तावित था जिसके आधार पर निकायों में आरक्षण तय होता लेकिन समय अवधि पूरा होने के बाद भी ओबीसी सर्वे पूरा नहीं हो सका है। एकल सदस्यीय आयोग ने प्रदेश के प्रत्येक निकाय में ओबीसी का सर्वे करवाने का काम शुरू करने के निर्देश दिए थे लेकिन ज्यादातर निकायों ने आयोग के बार बार कहने के बावजूद ओबीसी सर्वे पर रिपोर्ट नहीं दी है। जिन निकायों ने ओबीसी सर्वेक्षण की रिपोर्ट दी भी है वह भी आधी अधूरी है जिसे बीते महीने आयोग ने निकायों को वापिस कर नए सिरे से रिपोर्ट तैयार कर खामियों को दूर करने के निर्देश दिए थे लेकिन वह रिपोर्ट भी दुरूस्त होकर वापिस नहीं भेजी गई। हालांकि, आयोग के गठन के दौरान तय हुआ था कि 30 जून तक सभी निकायों में ओबीसी सर्वेक्षण पूरा हो जाए और रिपोर्ट शहरी विकास निदेशालय को सौंपी जाए लेकिन जुलाई खत्म होने को पर निकायों में ओबीसी सर्वे पर सुस्त रवैया अपनाए हुआ है। अगर नगर निकाय जून तक ओबीसी का सर्वे पूरा करते तो राज्य सरकार अक्टूबर नवंबर महीने में प्रस्तावित निकाय चुनाव समय से संचालित होते लेकिन ओबीसी सर्वेक्षण को लेकर निकायों की लापरवाही के चलते सरकार के लिए फिलहाल नवंबर अक्टूबर में चुनाव करवाना संभव होता नहीं दिख रहा है। हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद ओबीसी का सर्वेक्षण किए बगैर चुनाव नहीं करवाया जाए। ऐसे में अब सरकार के लिए एकल सदस्यीय आयोग की छह महीने का कार्यकाल बढ़ाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। लिहाजा, राज्य सरकार ओबीसी सर्वेक्षण पूरा करवाने के लिए एकल सदस्यीय आयोग का कार्यकाल जनवरी तक बढ़ा सकती है।