– देश में आबादी के लिहाज से कई बड़े राज्यों से अधिक जीएसटी चुका कर केंद्र सरकार का खजाना भरता है उत्तराखंड

PEN POINT, DEHRADUN : उत्तराखंड राज्य के खुद के आर्थिक हालात भले ही ‘आमदनी चवन्नी, खर्चा रूपया’ वाले हो लेकिन केंद्र का खजाना भरने में राज्य हिमालयी राज्यों में अव्वल है। उत्तराखंड अन्य हिमालयी राज्यों के मुकाबले सबसे ज्यादा जीएसटी देने वाला राज्य है जबकि, आबादी के लिहाज से अपने से बड़े राज्यों के मुकाबले भी केंद्र के खजाने भरने में उत्तराखंड की हिस्सेदारी कहीं ज्यादा है।
इस साल मार्च 2023 में उत्तराखंड के लोगों ने जीएसटी के रूप में 1523 करोड़ रूपए केंद्र सरकार के खजाने में डाले। यह मार्च 2022 के 1255 करोड़ रूपए से करीब ढाई सौ करोड़ रूपए से भी ज्यादा है। जबकि, मार्च 2023 में ही उत्तराखंड के पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश ने 739 करोड़ रूपए जीएसटी के रूप में जुटाए। जबकि, आर्थिक संपन्नता के मामले में हिमाचल प्रदेश को उत्तराखंड से अव्वल माना जाता रहा है। लेकिन, जीएसटी के आंकड़े तस्दीक करते हैं कि हिमालयी राज्यों के मुकाबले उत्तराखंड केंद्र सरकार के खजाने में सबसे बड़ा जमाकर्ता है।
केंद्र सरकार ने मार्च 2023 में जीएसटी के रूप में देश भर से 1,16,659 करोड़ रूपए जुटाए थे। सर्वाधिक जीएसटी महाराष्ट्र से संकलित किया गया। महाराष्ट्र ने 22 हजार करोड़ रूपए से अधिक का जीएसटी जुटाया। वहीं, आबादी के लिहाज से देश का सबसे बड़ा राज्य जीएसटी जुटाने में आबादी के लिहाज से खुद से छोटे राज्यों से पीछे रहा। उत्तर प्रदेश ने 7 हजार करोड़ रूपए के करीब का ही जीएसटी जुटाया।

हिमालयी राज्यों के हाल
उत्तराखंड की ओर से मार्च 2023 में जहां केंद्र सरकार के खजाने में डेढ़ हजार करोड़ से अधिक का जीएसटी भरा तो वहीं पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश ने 739 करोड़ रूपए ही जीएसटी के रूप में जुटाए। वहीं, जम्मू कश्मीर से 477 करोड़ रूपए, अरूणाचल प्रदेश से 144 करोड़ रूपए, सिक्किम से 262 करोड़ रूपए जीएसटी के रूप में एकत्र हुए।