Pen Point, Dehradun : आपदाग्रस्त जोशीमठ के लिये केंद्र सरकार ने 1658.17 करोड़ की योजना मंजूर की है। जिसके तहत पुनर्वास और जोशीमठ पुनर्निर्माण के काम किये जाएंगे। उल्लेखनीय है कि इसी साल फरवरी महीने से जोशीमठ में घरों में दरारें आने और शहर के कई हिस्सों के दरकने से कई लोगों को बेघर होना पड़ा था। इस आपदा ने देश और दुनिया का ध्यान खींचा था। जमीन दरकने से पैदा हुए हालात ने चारधाम यात्रा के इस प्रमुख पड़ाव पर कारोबार और अन्य गतिविधियों को ठप्प कर दिया था। जिससे जोशीमठ के लोगों के भविष्य पर संकट खड़ा हो गया।

राज्य और केंद्र सरकार की विभिन्न एजेंसियों ने इस आपदा का जायजा लिया। जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति बनाई गई। इस समिति ने जोशीमठ के संकट को देखते हुए 1658.17 करोड रुपए की योजना को मंजूरी दी। इस योजना के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष एनडीआरएफ की रिकवरी एवं रिकंस्ट्रक्शन विंडो से 1069.96 करोड़ केंद्रीय सहायता दी जाएगी। जबकि राज्य सरकार राहत के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोर्स एसडीआरएफ से 126 करोड रुपए और राज्य के बजट से 451.80 करोड रुपए देगी तथा इसमें पुनर्वास के लिए 91.82 करोड़ भूमि अधिग्रहण की लागत भी शामिल है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शाह का आभार जताया है। वहीं केंद्रीय रक्षा राज्यमंत्री व नैनीताल सांसद अजय भट्ट ने भी प्रधानमंत्री व गृहमंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इससे जोशीमठ के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।

हालांकि केंद्र सरकार की इस मंजूरी से जोशीमठ के लोगों को कितनी राहत मिलेगी यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जोशीमठ आपदा को लेकर अब भी कई सवाल अनसुलझे हैं, जिनका सामना सरकारों को ही करना पड़ेगा।