PEN POINT, DEHRADUN: भ्रष्टाचार दुनिया भर के कई देशों में सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए खतरा बनता जा रहा है. आम लोगों को इस शोषणकारी और अघोषित प्रथा को ख़त्म करते हुए पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए सरकारों पर दबाव बनाना होगा. इस दिशा में दुनिया के कई देशों में प्रचलित इस अब्यवाहरिक और गैरकानूनी व्यवस्था  के बारे में आम जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है. इसके लिए अंतर्केराष्ट्रीय स्तर पर कुछ कदम उठाए जाते हैं. जिसके के तहत हर साल 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस (IACD) मनाया जाता है। यह बड़े पैमाने पर प्रगति, विकास और समाज पर भ्रष्टाचार के खतरनाक दुष्प्रभावों पर चिंता जताता है।

भ्रष्टाचार समाज में फैली एक ऐसी कुप्रथा है, जो दुनिया भर के समाजों के सामाजिक और आर्थिक विकास को खतरे में डालती आ रही है. यही कारण है कि इस दिन का मकसद इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर लोगों को जागरूक करना है। इस भ्रष्टाचार नाम की महामारी से सभी देश प्रभावित हैं. इस आमतौर पर बेहद उलझी हुई सामाजिक, सियासी और आर्थिक घटना के तौर पर जाना जाता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता बढ़ाकर यह दिन सभी को आवश्यक उपाय करने के लिए प्रोत्साहित करता है जिन्हें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रगति में बेहतर गति के लिए अपनाया जा सकता है।

दुनिया भर में व्चायाप्रत भ्रष्टाचार से निपटने के लिए एक शुरुआती कदम के रूप में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 31 अक्टूबर, 2003 को भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन को अपनाया। अधिकारियों ने भ्रष्टाचार और इसकी भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 9 दिसंबर की तारीख को विश्व भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के रूप में भी नामित किया। इसे रोकने में कन्वेंशन। उसी के बाद, इस दिन को पहली बार आधिकारिक तौर पर 9 दिसंबर 2005 को मनाया गया।

अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मानव समाज में भ्रष्टाचार विरोधी और समाज में सुरक्षा, शांति और विकास के बीच रिश्तों को मजबूत बनाने का सन्देश देता है। भ्रष्टाचार ऐसा घटिया व्यवहार है, जो देश के विकास और शांति स्थापना प्रक्रियाओं को विकृत करने का काम करता है।

आज के समय में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है. बावजूद इसके अगर सभी लोग भ्रष्ट आचरण के खिलाफ एक साथ आ जाएँ, तो यह असंभव नहीं है। स्वार्थ की पूर्ति के उद्देश्य से रिश्वतखोरी या सार्वजनिक धन या संसाधनों के दुरुपयोग को बढ़ावा देने वाला कोई भी काम गलत और अनैतिक है। भ्रष्टाचार को ना कहकर, कोई भी हमेशा इस कारण से लड़ने में मदद कर सकता है।

भ्रष्टाचार निर्दोष लोगों की हत्याएं, शारीरिक, मानसिक नुक्सान और वित्तीय हानि का कारण बन सकता है। इसके परिणाम के कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें और अन्य सार्वजनिक सेवाओं की हालत बेहद कम और खराब हो जाती हैं। इसलिए यह नैतिक रूप से गलत है।

भारत में भ्रष्टाचार के कारणों में अत्यधिक नियम, जटिल कर और लाइसेंस प्रणाली, अपारदर्शी नौकरशाही और विवेकाधीन शक्तियों वाले कई सरकारी विभाग, कुछ वस्तुओं और सेवाओं के वितरण पर सरकार द्वारा नियंत्रित संस्थानों का एकाधिकार, और पारदर्शी कानूनों और प्रक्रियाओं की कमी शामिल हैं।

भ्रष्टाचार किसी भी रूप में किया जा सकता है, चाहे अनैतिक रूप से कमाया हुआ धन, अनैतिक रूप से किया हुआ शारीरिक, मानसिक और सामाजिक शोषण, ये सभी भ्रष्टाचार को ही दिखाते हैं. एक बुरे आचरण  से भ्रष्टाचार की शुरूआत होती है जो कि व्यक्ति को निरन्तर इस ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है

भारत जैसे संसदीय लोकतंत्र में चुनाव लड़ने और उसमें जीतने-हारने की प्रक्रिया अवैध धन के इस्तेमाल और उसके परिणामस्वरूप भ्रष्टाचार का प्रमुख स्रोत बनी हुई है। यह समस्या अर्थव्यवस्था पर सरकारी नियंत्रण के दिनों में भी थी, लेकिन बाज़ारोन्मुख व्यवस्था के ज़माने में इसने पहले से कहीं ज़्यादा भीषण रूप ग्रहण कर लिया है।

भ्रष्टाचार एक प्रकार की बेईमानी या अपराध है जो किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा किया जाता है जिसे अधिकार के पद पर सौंपा जाता है, ताकि किसी के व्यक्तिगत लाभ के लिए अवैध लाभ या शक्ति का दुरुपयोग किया जा सके।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act), 1988 में लोक सेवकों द्वारा किये जाने वाले भ्रष्टाचार के साथ ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में शामिल लोगों के लिये दंड का प्रावधान है। वर्ष 2018 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया, जिसके अंतर्गत रिश्वत लेने और रिश्वत देने को अपराध की श्रेणी के तहत रखा गया।

जो व्यक्ति रिश्वतखोरी के लिए करता है, तो ऐसे रिश्वत देकर लोक सेवक को गुमराह करने वाले व्यक्ति को अधिनियम की धारा 8 के तहत कम से कम 6 माह का कारावास, जो 5 वर्ष तक का हो सकेगा दण्डित किया जायेगा और अर्थदण्ड से भी दण्डित किया जायेगा। लेकिन बावजूद में भ्रष्टाचार में कोई कमी दर्ज नहीं हो पा रही है. लगातार बड़े बड़े घपले-घोटाले लगातार सामने आते ही जा रहे हैं. भ्रष्टाचार के नित नए स्वरुप सामने आ रहे हैं.

कुछ लोगों का मनना है कि भ्रष्टाचार को रोकने का एक महत्वपूर्ण तरीका सरकारी नौकरी में बेहतर वेतन देना है। कई सरकारी कर्मचारियों को काफी कम वेतन मिलता है। इसलिए, वे अपने खर्चों को पूरा करने के लिए रिश्वतखोरी का सहारा लेते हैं। इसलिए, सरकारी कर्मचारियों को अधिक वेतन मिलना चाहिए। इससे कुछ हद तक सरकारी व्यवस्था में रिश्वतखोरी को कम किया जा सकता है . लेकिन बड़े स्वरुप में इतने भर से भ्रष्टाचार को नहीं रोका जा सकता है.

भ्रष्टाचार मुक्त भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए मजबूत कानून का क्रियान्वयन और भ्रष्ट आचरण का विरोध करने और रिपोर्ट करने के लिए सभी नागरिकों की प्रतिबद्धता की जरूरत है। जब भ्रष्टाचार कम या समाप्त हो जाता है, तो यह आर्थिक विकास, सार्वजनिक संस्थानों में विश्वास और सभी भारतीयों के लिए एक उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करता है।

यूं तो देश के तमाम राज्यों में सतर्कता अधिष्ठान एक विशेष पुलिस बल होता है, जो राज्य सरकार के लोक सेवकों के किये गए भ्रष्टाचार और पद के दुरूपयोग सम्बन्धी शिकायतों की जांच करता है। लेकिन इसकी भी अपनी ही चुनौतियाँ और मजबूरियां हैं. यह एक सीमा तक ही कार्रवाई कर पाने तक ही सीमित है. ऐसे में इसकी कार्रवाइयों का भी भ्रष्टाचार रोकने में कोई ख़ास फायदा नहीं हुआ .

अगर दुनिया भर की बात करें तो, डेनमार्क, फ़िनलैंड, न्यूज़ीलैंड, नॉर्वे, सिंगापुर और स्वीडन को दुनिया में सबसे कम भ्रष्ट देशों के रूप में माना जाता है, जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय पारदर्शिता में लगातार उच्च स्थान पर हैं, जबकि सबसे स्पष्ट रूप से भ्रष्ट सीरिया और दक्षिण सूडान (दोनों 13 अंक) हैं। सोमालिया (स्कोरिंग 12) के रूप में।

वर्ष 2022 के सूचकांक के मुताबिक डेनमार्क में सबसे कम भ्रष्टाचार देखा गया, जबकि सोमालिया भ्रष्टाचार के मामले में अंतिम स्थान पर रहा. ‘ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल’ की अध्यक्ष डेलिया फरेरा रुबियो ने कहा, ‘भ्रष्टाचार ने हमारी दुनिया को एक और खतरनाक जगह बना दिया है.