PEN POINT, DEHRADUN : वॉक रेसर मानसी नेगी की फेसबुक पोस्ट और अपील का बड़ा असर होता दिख रहा है। अभी हाल ही में उत्तराखंड की वॉक रेसर गोल्डन गर्ल मानसी नेगी ने सोशल मीडिया के जरिये अपनी पीड़ा और अपने राज्य के गौरव को प्राथमिकता देते हुए एक पोस्ट लिखी थी। जिसमें उसने लिखा कि प्रदेश वासियों ने मुझे शुभकामनाएं, समर्थन बधाई दी उसके लिए तहेदिल से धन्यवाद। लेकिन मुझे उत्तराखंड में नौकरी चाहिए, मैंने हर बार साबित किया, लेकिन खिलाडियों के लिए यहाँ कोई खेल कोटा नहीं, कोई नौकरी का अवसर नहीं। मेरा अनुरोध है कि कृपया उत्तराखंड में खेल कोटा के तहत नौकरी का अवसर दें। कई आने वाले एथलीट को उत्तराखंड के लिए खेल पोडियम जीतने में गर्व है।

मानसी की इस फेसबुक पोस्ट का बड़ा असर हुआ। कई समाचार पत्रों ने इसका संज्ञान लिया और प्रमुखता के साथ इस खबर को कई सवालों के साथ प्रकशित किया। मामला बढ़ता देख उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्या सीधे सामने आई और उन्होंने खेल विभाग की तरफ से खिलाडियों को दी जाने वाली सुविधाओं के दावे सार्वजानिक करने शुरू कर दिया। इस पर भी मानसी का जवाब मीडिया के जरिये सामने आया और सोशल मीडिया में पूरे प्रकरण पर बड़ी बहस छिड़ गयी। मामले को बढ़ता देख अब उत्तराखंड सरकार इस दिशा में कुछ कदम बढ़ाने के प्रयास करती दिख रही है।

मानसी ने खिलाड़ियों के राज्य से बहर पलायन करने की बात को भी मीडिया के पूछे जाने पर सामने रखा । अब सरकार  खिलाडियों के बाहरी राज्यों में पलायन को रोकने के लिए फैसला किया है। इसी के तहत सरकार की तरफ से जो जानकारी सामने आ रही है, उसके मुताबिक प्रदेश के खिलाड़ियों को अब सीधे सरकारी नौकरी मिलेगी, इसके लिए राज्य के कार्मिक विभाग ने हरी झंडी देदी है। खेल विभाग के मुताबिक 2000 से लेकर 5,400 ग्रेड पे तक नौकरी का प्रस्ताव बना लिया गया है। कार्मिक विभाग की मंजूरी के बाद वित्त विभाग को भेजा प्रस्ताव भेजा गया है। इस पर जल्द शासनादेश जारी कर दिया जायेगा। राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिभागी खिलाड़ी को 2000 ग्रेड पे पर पुलिस कॉन्स्टेबल, वनरक्षक आदि के पद पर सरकारी नौकरी मिलेगी।

प्रस्ताव में ओलंपिक एवं इस स्तर के अन्य प्रतियोगिताओं में मेडल जीतने पर 5400 ग्रेड पे तक की सरकारी नौकरी मिल सकेगी। ओलंपिक एवं इस स्तर की प्रतियोगिताओं में मेडल लाने वाले खिलाड़ी पुलिस में पुलिस क्षेत्राधिकारी एवं खेल विभाग में सहायक निदेशक बन सकेंगे। मानसी नेगी सहित 70 खिलाड़ियों को 24 मार्च को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पुरस्कृत करेंगे।

अंततः इतना कहना उचित होगा कि ! शासन में बैठे हुए लोग या सरकार या खेल प्रेमियों खिलाडियों या यूं कहें जनभावनाओं को कितना गंभीरता से लेती है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिन बातों का मानसी नेगी प्रकरण के बहाने दावा किया जा रहा है , उसका जिक्र पहले ही नई खेल नीति के जरिये सरकार बहुत पहले कर चुकी है। ऐसे में इस मामले में फिर से क्यों बयान जारी कर दावे जारी किये जा रहे हैं। कहीं ये तो नहीं कि यहाँ महज इस पूरे प्रकरण को ठंडा करने और सरकार की गंभीरता को प्रचारित करने के लिए उठाया गया तात्कालिक कदम मात्रा हो।